एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग
की छात्रवृत्ति की अलग मद बने: विभा पटेल
राज्य में 50 फीसदी की सम्मान जनक बढ़ोतरी करें डबल इंजन सरकार
केंद्र सरकार बीते 10 साल से स्कालरशिप में लगातार कटौती कर रही
भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति में व्यवस्थित और नियोजित रूप से कटौती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को चाहिए वह अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की पृथक से मद बनाकर इसमें 50 फीसदी की सम्मान जनक बढ़ोतरी करें। ऐसा करने से इन वर्गों के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
श्रीमती विभा पटेल ने कहा कि जब तक देश के कमजोर वर्ग के छात्रों और छात्राओं को अवसर नहीं मिलेगा, उनके हुनर को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां कैसे बढ़ा पाएंगे? मोदी सरकार का “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” का नारा, रोज़ाना कमज़ोर वर्गों के अरमानों का मज़ाक उड़ाता है। ”
श्रीमती विभा पटेल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के कार्यों ने पिछले दस वर्ष से हाशिए पर पड़े युवाओं और युवतियों के शैक्षिक अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रवृत्तियों को केंद्र की मोदी सरकार ने हथियाने का काम किया है। सरकारी आंकड़े शर्मनाक हैं। इनके अध्ययन से पता चलता है कि मोदी सरकार सभी तरह की स्कालरशिप में पिछले दस साल से लगातार हर वर्ष औसतन 25% से कुछ अधिक फंड में अघोषित रूप से कटौती कर रही है। इस कारण युवाओं और युवतियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। सरकार का यह कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस युवाओं, युवतियों को स्कालरशिप देने में खिलवाड़ करने के व्यवहार की भर्त्सना करती है।
